Posted by_Shanker Raja
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ (Criminal Case) ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਨ:1. ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਹਨਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਅ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ (ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ) ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।2. ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (Civil Document) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਛੁਪਾਈ ਹੋਵੇ)।3. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (Article 21) ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣਾ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।4. ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ (Surrender) ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ
