Posted by_ Shanker Raja
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਉਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖ਼ਾਕੇ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ‘ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ’ (ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ) ਸੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2026 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਾਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੱਦ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
