Posted by: Shanker Raja
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. (UPI) ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣਗੇ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਐਕਟ, 2007 ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ. ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ RuPay ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲਾਜ਼ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬਦਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।
