ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ‘ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ’ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ 18ਵਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਸੰਮੇਲਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ (New Delhi Declaration) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਏ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ (BRICS) ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ‘ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ’ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਅਹਿਮ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ “ਲਚਕਤਾ, ਨਵੀਨਤਾ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ” (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਸਤਾਰਿਤ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ) ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਮਿਡਲ ਈਸਟ) ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ) ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ।140 ਪੈਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ “ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ” ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ “ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ” ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
